श्रीमान्,
नेपाल सरकार,
कानून किताब व्यवस्था समिति मार्फत,
बबरमहल, काठमाण्डौं
विषयः संविधान, कानून सम्बन्धी किताब तथा कानूनी जानकारी नागरिकस्तरमा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बारे ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालको संविधानले नागरिकलाई जानकारी, शिक्षा र संवैधानिक ज्ञानमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आधारभूत अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको छ । तर व्यवहारमा संविधान र अन्य कानूनी किताबहरू सर्वसाधारण नागरिकमाझ सहजै उपलब्ध छैनन । यस कारणले संवैधानिक चेतना कमजोर हुने, नागरिकले आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे स्पष्ट जानकारी नपाउने, र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सक्रिय सहभागिता जनाउन कठिन हुने अवस्था छ । हाम्रो संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा १९ (सञ्चारको हक), धारा २०(१),(२) (न्याय सम्बन्धी हक), धारा २१(१) (अपराध पीडितको हक), धारा २३ (२) (निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक), धारा २४ (छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक), धारा २७ (सूचनाको हक), धारा ३१ (शिक्षाको हक), धारा ३२ (भाषा तथा संस्कृतिको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ३९ (बालबालिकाको हक), धारा ४० (दलितको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक), धारा ५१(ग) (सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति), धारा ५१(च) को (३) (विकास सम्बन्धी नीति), धारा ५१(च) को (५) (सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम विकास तथा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी विकास नीति), धारा ५१(ज) को (४) (नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने नीति) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ११ ले समेत नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था छ जसले यस सम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नागरिकलाई कानूनी सूचनाको अधिकार प्रदान गरेका छन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० असोज ३० गते भएको आदेशसमेतलाई कार्यान्वयन गर्न यस किसिमका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि तथा नागरिकस्तरमा कानूनी ज्ञानको पहुँच सुनिश्चित गर्न, हरेक प्रदेशको राजधानीमा कानून किताब खाना -Law Book Library/Collection Center_ स्थापना गरी संविधान, ऐन, नियमावली र कानूनी सन्दर्भ सामगी्रहरु निःशुल्क तथा सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिनु अत्यावश्यक देखिन्छ । यस कार्यले विद्यार्थी, शोधकर्ता, कानून व्यवसायी,
जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण सबैलाई कानूनी ज्ञानमा पहुँच दिलाई संविधान प्रति आस्था, विश्वास र सम्मानलाई अझ दृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौ । तसर्थ, हाम्रो संस्थाको तर्फबाट कानून किताब व्यवस्था समिति मार्फत संविधान र कानूनी किताब उपलब्ध गराउने कार्यको तत्काल सुरुवात गरि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
धन्यवाद ।
विनम्रतापूर्वक,
सुजन रेग्मी,
कार्यकारी निर्देशक, पोखरा रिसर्च सेन्टेर
पोखरा, कास्की, गण्डकी प्रदेश
९८५६०३८१४३
