गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन कर

गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन कर

सामान्यतया कर भनेको व्यक्तिले राज्य सरकारलाई बुझाउने तिरो हो । हामीले करलाई कुनै पनि व्यक्तिगत प्राप्तिको लागि कुनै अपेक्षा नगरी सरकारलाई भुक्तान गरिने अनैच्छिक रकमको रूपमा बुझ्न सक्छौँ । करका पनि विभिन्न प्रकार छन् । जस मध्ये प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर व्यापक चलनचल्तीमा रहेको पाउछौँ । भार, असर र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनेर चिनिन्छ भने भार र असर फरक-फरक व्यक्तिमा पर्ने करलाई अप्रत्यक्ष कर भनेर भनिन्छ । आय कर, सम्पति कर, घरजग्गा कर, सवारी साधन कर आदि प्रत्यक्ष कर हुन र वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन् । यस लेखमा प्रत्यक्ष करको रुपमा रहेको सवारी साधन करको गण्डकी प्रदेशको परिवेशमा चर्चा परिचर्चा गरिनेछ ।

सवारी साधन कर

नेपालमा सवारी साधन करको इतिहास केलाउने हो भने सवारी साधनको करको अवधारणा कानूनसम्मत सवारी साधन कर ऐन २०३१ मा समावेश गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपालमा संघीयताको आगमनसँगै नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी शक्ति विकेन्द्रीकरण र शक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्तलाई अंगालेर परिवर्तनकारी परिवर्तन आत्मसात् गरेको छ । जहाँ यो विभाजनले प्रशासनिक सिमानाको पुनर्गठन मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूलाई थप स्वायत्तता पनि दिएको छ। यस विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाको एक भागको रूपमा, प्रदेश सरकारहरूले सवारी साधन वर्गीकरण, कियुबिक क्पासिटी (सीसी), र सवारी प्रकारका आधारमा विभिन्न मोटर वाहन करहरू लागू गरेका छन्। यो कदमले स्थानीय शासनतर्फको परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र कर सङ्कलन अधिकार यस्तो वित्तीय सङ्घीयताको अभिन्न अंग भएको आफ्नो क्षेत्रको विशेष आवश्यकता र प्राथमिकताहरू पूरा गर्ने नीति र नियमहरू बनाउनमा प्रादेशिक सरकारहरूको अधिकारलाई  औचित्यता प्रदान गर्दछ।

आर्थिक ऐन

यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनहरुको कर निर्धारण आर्थिक ऐन बमोजम गर्ने गरेको छ । यस साथै गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ ले सर्वसाधारण नागरिकलाई सरल एवं शुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन, सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न तथा सवारी साधन करको रकम असुल उपर गर्ने कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन (आर्थिक ऐन) २०८० को दफा ३ मा  सवारी साधन कर बारे विस्तृतमा उल्लेखित गरिएको छ । जसमा प्रदेशभित्र अनुसूची २ बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल गरिने व्यवस्था छ । साथै सवारी साधन कर बापतको रकम मध्ये साठी प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र चालीस प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र प्रदेशभित्र अनुसूची ३ बमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी दस्तुर तथा शुल्क लगाइने र असुल गरिने व्यवस्था छ । यसैगरी यस ऐनको यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सा ( ई-रिक्सा) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सवारी साधन कर लगाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात कर सम्बन्धि व्यवस्था

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १७३ मा कर बुझाउने व्यवस्था बारे उल्लेख गरिएको छ । जसमा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ सो म्यादभित्र बुझाई सक्नु पर्ने र यस सन्दर्भ बमोजिम नयाँ दर्ता गरिने सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन दर्ता गराउन अगावै जुन महिनामा भन्सार तिरी छुटाएको छ सोही महिनादेखिको दामासाहीले लाग्ने कर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था लखिएको छ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा १७६ मा दफा १७३ बमोजिमको कर नबुझाएमा तोकिएको अधिकारीले सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको प्रतिशतमा जरिबाना गर्नेछ भने व्यवस्था उल्लेखित छ ।

(क) म्याद नाघेको पहिलो तीस दिनसम्मलाई पाँच प्रतिशतका दरले ।

(ख) त्यस पछिको पैंतालीस दिनसम्मलाई दश प्रतिशतका दरले ।

(ग) त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्मलाई बीस प्रतिशतका दरले ।

(घ) त्यसपछि सो आर्थिक पाँच वर्ष सम्म नाघेमा दोबर दस्तुर तिर्नु पर्ने ।

गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन करको परिधि अध्ययन गर्दा यसको व्यवस्थापन सरल र सहज नै देखिन्छ तर यसको कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ थप सबल बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

राजश्व सङ्कलन

अब संक्षिप्तमा गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन करबाट संकलित राजश्व विवरण पनि अध्ययन गरौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको सवारी साधन करबाट उठ्ने लक्षित राजस्व रु. एक अर्ब बीस करोड (१,२०,००,००,०००) रहेको छ; जसको परिमार्जित राजश्व र यथार्थ आय पछिल्ला वर्षहरुमा क्रमशः प्राप्त हुदै जानेछन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को  सवारी साधन कर राजश्वको लक्ष्य रु. एक अर्ब आठ करोड रहेको थियो । जसको परिमार्जित राजश्व पनि रु. एक अर्ब आठ करोड रहने अनुमान छ तर यस आ.व. २०७९/८० को यथार्थ राजश्न आ.व. २०८१/८२ मा मात्र प्राप्त हुनेछ । हामी संग पूर्ण रुपमा सवारी साधन कर राजश्वको सुरु लक्षित अनुमानित, परिमार्जित राजश्व र यथार्थमा आयको विवरण तलको तालिकाको आ.व. २०७८/७९ को राजश्व प्राप्तिमा हेरौ ।

                                                                                                                                    (रु १००० मा)

(स्रोत: बजेट भाषण, गण्डकी प्रदेश, २०७८/७९, २०७९/८०, २०८०/८१)

तसर्थ माथिको तालिका अध्ययन गर्दा आ.व. २०७८/७९ को लक्षित अनुमानित राजश्व रकम रु एक अर्ब ५० करोड, परिमार्जित अनुमानित राजश्व रु ९० करोड र यथार्थ आय ८८ करोड ९३ लाख १ हजार रहेको देखिन्छ । जहाँ लक्षित अनुमानित र परिमार्जित रकममा ठूलो अन्तर हुने भएकाले सवारी साधन करबाट राजस्व प्रक्षेपण उचित र व्यवस्थित ढंगले हुन नसकेको हो कि भने शंकाको सुविधा उत्पति हुन्छ । साथै, परिमार्जितल राजश्न रकम पनि वास्तविक प्राप्त रकमसँग मिल्दोजुल्दो हुन सकेको देखिदैन । यस पछाडिका हुन सक्ने कारणहरु धेरै छन् । जस मध्ये सरकारको राजश्व संकलनको गलत प्रक्षेपण, राजश्व संकलन गर्न गर्नु प्रने नियमन र अनुगनको अभाव, प्रदेशको राजश्व संकलनको क्षमता, झनझटिलो नियम-कानून, आदि हुन सक्छन ।

सवारी साधन कर र प्रदूषक भुक्तानी सिद्धान्त

गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन करको राजश्वको दायरा वृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ । यसका लागि प्रदुषण भुक्तान सिद्धान्त वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रदूषणको मुद्दासँग सम्झौता गर्ने फराकिलो परिप्रेक्ष्यका साथै सवारी साधन करको माध्यममा राजश्व संकलनको आधार पनि बन्न सक्छ। यसमा सवारी साधनबाट हुने प्रदुषणको मूल्य प्रदुषण गराउने व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदूषण पीडितलाई प्रदूषणका लागि दोषीसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकार रहेको परिकल्पना गरेको छ । यस सिद्धान्तले प्रदुषणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागत समाज वा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा प्रदूषकद्वारा आन्तरिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा समावेश गर्दछ। यसले वातावरणीय उत्तरदायित्वको विचारलाई बढावा दिन्छ र सफा र अधिक दिगो अभ्यासहरू अपनाउन प्रोत्साहित गर्दछ। नेपालमा प्रदूषित पारिश्रमिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुन र नीतिहरू बनेका छन्। संघीयताको आगमनसँगै कानुन बनाउने अधिकार विकेन्द्रीकरण भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदुषण भुक्तान सिद्धान्तमा आधारित रहि खासै नियम-कानून बनाउन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७६ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको विश्लेषणमा पनि सवारी साधनकरको व्यवस्थित र वैज्ञानिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रदूषक भुक्तानी सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्न कुनै उल्लेखनीय परिकल्पना गरिएको छैन।

प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७६ को दफा १०३ मा यस ऐन अन्तर्गत तोकिएका सवारीसाधन दर्ता गर्दा प्रदूषण जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदूषण जाँचविना कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैगरी, दफा १०५ मा प्रदुषण जाँच स्टिकर जारी गर्ने उल्लेख छ जहाँ अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्ता सवारी साधनको प्रदूषण स्तर जाँच गर्दछ र यदि त्यस्तो सवारी साधन तोकिएको प्रदूषण मापदण्ड भित्र रहेको पाइएमा मात्रै तोकिएको ढाँचामा प्रदूषण जाँच स्टिकर जारी गर्ने र दिइएको यस्तो प्रदूषण जाँच स्टिकरको मान्यता सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा छ महिनासम्म र अन्य सवारी साधनको हकमा एक वर्षसम्म मान्य हुनेछ । यद्यपि यी प्रावधानहरू प्रदूषण रोकथाममा महत्त्वपूर्ण प्रगति हुन्। यद्यपि, यो ध्यान दिन लायक छ कि हाल प्रदूषक भुक्तान सिद्धान्त लागू गर्नको लागि कुनै विशेष उपायहरू छैनन्, जसले प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदूषक निकायहरूलाई प्रदान गर्दछ।

निष्कर्ष

गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन करसंग सम्बन्धित नियम-कानूनहरु पर्याप्त नै देखिन्छ । तर पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष थप सुढृ गर्नु आवश्यक छ ।सवारी साधन करको दायरा फराकिलो बनाउन सकेमा प्रदूषक भुक्तान सिद्धान्त लाई राजश्व संकलनको आयाम संग पनि सजिलै जोड्न सकिनेछ ।

उक्त लेख मिति २०८०/०५/२० गते बुधबार समाधान दैनिकमा प्रकाशित लेख हो ।

Deepa Adhikari

A committed and ambitious lawyer, currently enhancing her expertise as a meticulous researcher at the Pokhara Research Centre.