सामान्यतया शासन भनेको निर्णय लिने प्रक्रिया हो जसद्वारा निर्णयहरू लागू वा कार्यान्वयन गरिन्छ । सुशासन भन्नाले विकासका लागि देशको आर्थिक र सामाजिक स्रोतको व्यवस्थापनमा शक्तिको प्रयोग गर्ने तरिका भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ। चाणक्यको पालामा पनि सुशासनको अवधारणा अस्तित्वमा थियो र उनले अर्थशास्त्रमा विस्तृत रूपमा उल्लेख पनि गरेका थिए ।
सुशासनको जगमा नागरिक केन्द्रित प्रशासन निहित हुन्छ । त्यसैले सुशासनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका औचित्यपूर्ण छ । जनप्रतिनिधि भनेको जनताका सच्चा अभिभावक हुन् । आफ्नो घर–पारिवारिक बन्धनबाट माथि उठेर जनसमुदायको हितमा काम गर्ने, आदर्श, इमानदारी र नैतिकताको राजनीतिमा अडिएर काम गर्ने, जन सेवाको लागि तत्पर रहने, जनप्रतिनिधि हुन् । असल जनप्रतिनिधि सुशासनको जग र विकासका पर्यावाची हुन् ।
प्रतिनिधित्व
जनप्रतिनिधिको भूमिका देशको उन्नति र राजनीतिक विकासको लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको प्राथमिक भूमिकामध्ये एक भनेको सरकारका विभिन्न तहहरूमा आफ्ना मतदाताहरूको हित, सरोकार र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । यसमा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरूका आवश्यकताहरू बुझ्ने र ती आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति र कानुन बनाउन पहल गर्ने हो। यसैले जनप्रतिनिधि भनेका जनताका आकांक्षाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने आवाज हो ।
कानुन निर्माण
राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले, कानूनको मस्यौदा, बहस र पारित गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तिनीहरू प्रस्तावित कानुनको समीक्षा गर्न, विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने, र देश र नागरिकहरूलाई प्रभाव पार्ने विधायी उपायहरूमा मतदान गर्ने जिम्मेवारी पर्छ । देशको विकास र सुशासनलाई मार्गदर्शन गर्ने नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरू संलग्न हुन्छन् । यसमा आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार, र थप क्षेत्रमा नीतिहरू विकास गर्न सरकारी निकायहरू, सरोकारवालाहरू र विशेषज्ञहरूसँग काम गर्ने जस्ता काम पर्छ । यसैले जनप्रतिनिधि भनेका जनताका विधायक हुन् ।
निरीक्षण
राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको कर्तव्य पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानूनको शासनको पालना सुनिश्चित गर्दै सरकारको कार्यहरूको निरीक्षण गर्नु हो । यसमा पर्यवेक्षण सुनुवाइहरू सञ्चालन गर्ने, सरकारी गतिविधिहरूको अनुसन्धान गर्ने र सरकारी अधिकारीहरूलाई उनीहरूका कार्यहरूका लागि जवाफदेही बनाउने पर्दछ । राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले प्रायः सरकार र उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताहरू बीच पुलको रूपमा काम गर्छन्, गुनासोहरू सम्बोधन गर्न, र स्रोत र सहायतामा पहुँच गर्न मद्दत गर्छन् ।
जनहित
राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले आफ्नो राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, वा समाज भित्रका विशिष्ट समूहहरूको हितलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा संलग्न हुन्छन् । यसमा समर्थन जुटाउने, र उनीहरूको राजनीतिक उद्देश्य र प्राथमिकताहरूसँग मिल्ने नीति र पहलहरूका लागि लबिङ पर्दछ । नेपाल जस्तो विविध र बहुजातीय समाजमा, राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले द्वन्द्वको मध्यस्थता गर्न, संवादलाई बढावा दिन र विभिन्न समुदाय र हित समूहहरू बीच मेलमिलाप प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यसमा गुनासो सम्बोधन, सामाजिक एकता प्रवद्र्धन, र राष्ट्रिय एकता र एकीकरण तर्फका काम समावेश हुन्छन् ।
जनप्रतिनिधित्वमा महिला नेतृत्व
नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा छोटो समयमा नै थुप्रै उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । तर पनि अझसम्म महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायत सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा पछाडि नै छन् । राज्यका सबै क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको पहुँच र उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा न्यून छ । नेपाल संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा महिलाको राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थितिलाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत जसै हुनुपर्ने भनि सुनिश्चत गरेको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन परिणाम पुस्तिका, २०७९ (पृष्ठ १८) ले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ बाट ३५,२२१ प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने देखाएकोमा १४ हजार २३९ सिट अनिवार्य र महिला प्रतिनिधिका लागि सुरक्षित छन् भन्ने देखिएको थियो ।
तर, २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधिको संख्या १४ हजार ४६६ छ । निर्वाचनमा कुल ६ हजार ७४३ वडामध्ये १२३ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवार थिएन भने एक वडामा महिला सदस्यको उम्मेदवारी शून्य थियो । २०७९को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट २५ पालिकाको नेतृत्वमा महिला छानिएका थिए । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा महिलाको संख्या पहिलेभन्दा बढेको हो । अघिल्लो निर्वाचन (२०७४)मा १८ पालिकाको प्रमुख/अध्यक्षमा मात्र महिला थिए ।
प्रदेशतर्फ हेर्ने हो भने २०७९ को निर्वाचनमा ५५० सिट मध्ये २०० सिट प्राप्त गरेर महिला जनप्रतिनिधको उपस्थिति ३६.३६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष प्रणाली अन्तर्गत ३३० सिटमध्ये कोसी प्रदेश मा २, मधेसमा ४, बागमतीमा ५, गण्डकी प्रदेशमा २ र लुम्बिनी प्रदेशमा १ जना गरी १४ जनामात्रै महिला उम्मेदवारले जित हासिल गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा कुल ६० सांसदमध्ये २१ जना महिला प्रतिनिधिहरु छन् । जुन ३५ प्रतिशत हो । यसमा दुई जना महिला प्रतिनिधिमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने बाँकी १९ जना महिला प्रतिनिधिहरु समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन् ।
अब संघतर्फ हेर्दा नेपालको २७५ सदस्यीय संसदमा ९१ जनामात्रै महिला सांसद छन्, जुन संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत आरक्षणमा मात्र सीमित देखिन्छ । तसर्थ २०७२ को नयाँ संविधानले नेपालमा लैंगिक समानताका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको स्थापना गर्यो ।
संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विभिन्न तहमा निर्णय गर्ने निकायहरूमा उनीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाहरू समावेश गरेको छ । ऐतिहासिक लैंगिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न नेपालले संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा महिलाका लागि निश्चित प्रतिशत सिट आरक्षित गर्ने कोटा प्रणाली लागू गर्नाले राजनीतिक नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसैले त महिलाहरूले अहिले संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूमा प्रमुख पदहरू ओगटेका छन्, नीति निर्माण र विधायी प्रक्रियाहरूमा योगदान पुर्याइरहेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा महिलाको बढ्दो सहभागिताले देशको लोकतान्त्रिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। लैंगिक हिंसा, प्रजनन अधिकार र आर्थिक सशक्तीकरण जस्ता असमान महिलाहरूलाई असर गर्ने मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर, महिला प्रतिनिधि/राजनीतिज्ञहरूले अधिक समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजहरू सिर्जना गर्न योगदान गरेका छन् । यसबाहेक, राजनीतिमा महिलाको सहभागिताले भावी पुस्ताका लागि सकारात्मक उदाहरणहरू बनाएको छ, रुढिवादीहरूलाई चुनौती दिएको छ र युवतीहरूलाई नेतृत्वको भूमिका खेल्न प्रेरित गरेको छ । यो सांस्कृतिक परिवर्तनले लोकतन्त्रलाई मात्र बलियो बनाउँदैन तर राजनीतिक बहसलाई व्यापक आवाज र दृष्टिकोणले समृद्ध बनाउँछ ।
चुनौतीहरू रहिरहँदा पनि नेपाली राजनीतिमा महिलाको बढ्दो सहभागिता लैंगिक समानता र समावेशी शासनप्रति राष्ट्रको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । संवैधानिक प्रावधान, आरक्षण प्रणाली र महिला नेतृत्वकर्ताहरूको अथक प्रयासले सामूहिक रूपमा नेपाललाई थप प्रतिनिधि राजनीतिक परिदृश्यतर्फ धकेलेको छ । महिला प्रतिनिधिहरूले अवरोधहरू तोड्ने र नेतृत्वको भूमिका ग्रहण गर्न जारी राख्दा, तिनीहरूको योगदानले निसन्देह नेपाली लोकतन्त्रको भविष्यलाई आकार दिनेछ, जहाँ प्रत्येक आवाज सुनिन्छ र प्रत्येक नागरिकको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तसर्थ महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति राजनीतिक समृद्धि र राज्यको तीन नै तहको विकासका लागि आवश्यक छ ।
उक्त लेख मिति २०८०/१०/१० गते बुधबार समाधान दैनिकमा प्रकाशित लेख हो ।
A dedicated and aspiring law graduate, currently serves as a diligent researcher at the Pokhara Research Centre.
