गण्डकी प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकले गण्डकी
प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, निजी, सार्वजनिक तथा शहरी वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र
सदुपयोग गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारको सहज आपूर्ति,
वन पैदावारमा आधारित उद्योग र पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन, वनस्पति, वन्यजन्तु,
जैविक विविधता, जलाधार तथा वातावरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम्
नियमन मार्फत स्वस्थ वातावरणको प्रवर्द्धन तथा समुदायको जीविकोपार्जनमा
योगदान गर्दै प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुयाउन आवश्यक भएकोले उक्त विधेयक
गण्डकी प्रदेश सभामा विचाराधीन छ ।
उक्त विधेयकमा आवश्यक संशोधन र सुधार गर्नुपर्ने देखिएका कुराहरुमा
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, निजी तथा पारिवरीक वन महासंघ, वन
पैदावर व्यवसायी महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति, मध्यविन्दु साझेदारी वन
उपभोक्ता समुह र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका प्रतिनिधि समेतको
सहभागितामा २०८०/५/१७ गते छलफल भए पश्चात प्रस्तावित वन विधेयक,
संघीय वन ऐन, अरु प्रदेशका वन ऐनको अध्ययन र सरोकारवालाहरुको
छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरि परिमार्जित प्रस्तावित विधेयकमा सुधार
गर्ने तथा समावेश गर्ने कुराहरु सहित उक्त राय तथा सुझाव उक्त प्रतिवेदन पोखरा
रिसर्च सेन्टरले तयार गरेको छ ।
